ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਮਾਨਸਾ, 3 ਫਰਵਰੀਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆ, ਮੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।