ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ?

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਣ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ 16864 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 3621.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 12242.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ (ਸਿਰਫ਼ 148.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ 10,88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 14,11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,09,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਫੇਰੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 95698-20314