ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਘਟਣਗੇ।