ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਜੰਜੂਆ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਸਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2018 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰਨੀ ਚਾਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਰਾ ਨੂੰ 145 ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।