ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ।

ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।