ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੂਨ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਖ਼ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਦੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।