ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਇਹ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸ-ਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੇਸ/ਥਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਦ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।