ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1965-66 ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ; ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਲਈ ਉਪਜ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; 2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; 3) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਂਝ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਸੇਧਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਿੱਤਾਵਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਉੱਪਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1973-74 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1965 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1974-75 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ (ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ)+25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ2 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲ ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਜਾਂ ਭਾਵੰਤਰ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ/ਮਾਸਿਕ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਮੰਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਦਿਨਕਟੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ।