ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸਿ਼ਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਧੁਰਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲਚਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਗੈਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਸਥਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।