ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਓਟੋਮਨ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 1400 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 6% ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਰ ਬਾਲਫੋਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਿਓਨਲ ਵਾਲਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ 67 ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ' ਅਤੇ 'ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਲਫੋਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।

1923 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ 1948 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਪਰ 1930 ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1933 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਆ ਗਏ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ 1939 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,50,000 ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗੀ।

ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਰਬ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜੋ 1936 ਤੋਂ 1939 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਪਰੈਲ 1936 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਸ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1937 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 1939 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ, ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਈਟ ਸੁਕਐਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1920 ਤੋ 1946 ਤੱਕ 37,64,150 ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।1947 ਤੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6% ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 181 ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ਰਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਪਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਕਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ 'ਤਬਾਹੀ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਹੂਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 7,50,000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ 60 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਿਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1949 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ, ਲਿਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 194 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,50,000 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਰ ਨੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1964 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਐਲਓ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ 'ਫ਼ਤਹਿ' ਬਣਿਆ। 5 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ, ਸੀਰੀਆਈ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 3,00,000 ਫਲਸਤੀਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ 1948 ਵਿੱਚ 'ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਐਂਗਲੋਸਫੀਅਰ' ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਲਓ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਫਿ਼ਰਕੂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।

1988 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਲੀਗ ਨੇ ਪੀਐਲਓ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲੲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹ ਇੰਤੀਫ਼ਾਦਾ 1993 ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਏ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਐਲਓ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲ-ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਏ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪੀਏ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਾੜ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਦੂਜਾ ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਕੁਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੋਰੋਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (390 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,00,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਓ ਨੇਤਾ ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੰਤਿਫ਼ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ 9,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫ਼ਤਹਿ-ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿ ਨੂੰ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਤਹਿ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ 'ਅਤਿਵਾਦ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਲੰਮੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: 2008, 2012, 2014 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਕਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ; ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 8 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਕਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1938 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਹੱਥੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅੱਜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94647-97400