ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਰੌਏ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ‘ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ’ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ‘ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।