ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਕਟਰ-18 ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ 265 ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ 35 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਾਇਬਘਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਰਨੀਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂੁਹ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਜਾੜੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।