ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ-2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟੈਕਸ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ। ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਵਰ੍ਹਾ’ ਤੇ ‘ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ’ ਲਿਖਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟੌਤੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ-2025 ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ।